रामद्रोहीयों का कुचक्र

— सुभाष चन्द्र

भगवान् राम की आज्ञा से हो रहा,
मंदिर निर्माण है ।
जो असुर चले यज्ञ भंग करने,
होगा उनका समूल नाश,
जब पड़े राम की लाठी ।

जिन्होनें भगवान् राम के भक्तों को गोलियों से भून डाला और उनके नेता मुलायम सिंह ने उस समय कहा था कि “मुसलमानों का भरोसा जीतने के लिए हिन्दुओं पर गोली चलवाना जरूरी था”

मुलायमसिंह के पुत्रअखिलेश कह रहे हैं कि राम मंदिर के लिए जमीन खरीदने में घोटाला हुआ ।

जो केजरीवाल मनमोहन सिंह के 16 मंत्रियों के खिलाफ और शीला दीक्षित के खिलाफ 300 पेज के सबूत लिए फिरते थे, उनका जिक्र करना बंद दिया । वो अब कह रहे हैं कि मंदिर की जमीन में घोटाला हुआ है ।

जो कांग्रेस 10 साल के अपने राज में 12 लाख करोड़ के घोटाले कर गई और RGF में सरकार के 100 करोड़ डकार गई, वो सड़क पर बैठ कर छातियां पीट रही है कि घोटाला हुआ है ।

जिन लोगों ने एक ढेला तक नहीं दिया ‘पी एम् केयर फंड’ और ‘श्रीराम मंदिर निर्माण’ के लिए वो विधवा विलाप कर रहे हैं इन दोनों फंड के पैसे के लिए ।

जिसके गुर्दों में दम हो, वो कोर्ट में जा कर सबूत रखे कि 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ले कर पैसे का घपला किया गया । इन मूर्खों को पता नहीं है कि मंदिर ट्रस्ट ने सारा लेन देन ऑनलाइन किया है।

सुलतान अंसारी जिन्होंने जमीन बेचीं, उन्होंने अपने तय रेट पर बेचीं । जब तक मंदिर के हक़ में फैसला नहीं आया था और जब मंदिर के हक़ में फैसला आ गया तो अयोध्या में जमीनों की कीमतें आसमान छूने लगीं ।

उस समय बढ़ी कीमतों पर
सुल्तान अंसारी से मंदिर ट्रस्ट ने जमीन ली और भुगतान खातें में
किया । इससे ज्यादा पारदर्शी
सौदा और क्या होगा ।

ये सेकुलर गेंग और कांग्रेस
70 सालों से मंदिर निर्माण के
फैसले को लटकाते रहे और अब सब कुछ होने पर भी चाहते हैं कि मंदिर निर्माण में विघ्न डाल दिया जाये ।

उन्हें पता नहीं, 500 वर्ष बाद ये मंदिर निर्माण भगवान् राम की आज्ञा से ही बन रहा है और इस राम नाम के महान पावन यज्ञ में बाधा डालने जितने भी राक्षस आएंगे, सब मारे जायेंगे ।

उन्हें ये भी नहीं पता कि भाजपा, चाहे सत्ता में रही या ना रही, प्रभु श्रीराम के मंदिर के लिए लड़ती रही ।

जबकि 2017 में अखिलेश ने
कहां थे कि वो विष्णु मंदिर बनाएंगे अब विष्णु भगवान के मंदिर को भूलकर कह रहे है कि भगवान् परशुराम और मंगल पांडेय की मूर्ति लगवायेगें। यानि विष्णु मंदिर को बनाना भूल गया।

वो राम को काल्पनिक कहते हुए ख़ाक हो गए और जिन्होंने ने राम भक्तों पर गोलियां दागी, वो भी मिटटी हुए पड़े ।

निर्लज्ज रामद्रोही लोगों याद रहे, श्रीराम का भव्य मंदिर तो बन कर रहेगा। बस, जो तुम पर राम की लाठी पड़ी है, उसे याद रखो क्यूंकि ये लाठी तो अभी आगे भी पड़ती रहेगी ।

(सुभाष चन्द्र)
“मैं वंशज श्री राम का”

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India’s COVID Success.

— Jaspreet Singh.

India with all its unity, is fighting the Coronavirus Pandemic. The second wave of COVID was crucial for us all. I believe the day is not far when India will achieve victory against the second wave of COVID. The Hon’ble Prime Minister of India Shri Narendra Modi Ji reviewed the situation all across the country. He conducted several meetings that he conducted with the selected representatives of each state. However, the leaders of the opposition were busy making a toolkit to defame PM Modi and India globally.

Opposition parties such as Congress were involved in the creation of this toolkit. India was in a crucial phase sometime ago. If we can recollect the situation, i.e. the scarcity of vaccine, beds, oxygen, ventilators, medicines and COVID resources, we should be proud that our country never gave up. India supplied vaccines worldwide, irrespective of the political relations with various countries. Countries with close ties to India also provided help and supported our health system by giving us useful Medical Aide.

We did not give up even when international media showed dead bodies photos and tried to spread negativity in our country, yet we have not forgotten that attempt to defame our country either. Coming to the end of this article, I can say that India, with unity and strength, is on its path of victory against the pandemic.

India followed all the norms and necessary precautions to fight against COVID , and at last i can say that…

“INDIA WILL WIN – CORONA WILL LOOSE.”

JAI HIND


#IndiaFightsBack #StayStrongIndia

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कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानी एजेंडा के साथ।

— मनीष पंगोत्रा


कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने क्लब हाउस चैट में पाकिस्तान पत्रकार कि मौजुदगी में कहा कि , अगर कांग्रेस कि सरकार बनी तो जम्मू-कश्मीर में 370 को फिर से बहाल करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी । दूसरा झूठ उन्होने ये कहा है कि कश्मीरी पंडितो को कश्मीर मे नौकरी में आरक्षण था, जो कि कभी नहीं था।

1947 के बटवारे के बाद कांग्रेस का पहला प्यार पाकिस्तान रहा है, आप देखेंगे कि 2014 के चुनाव मे मोदी जी कि सरकार बनने के बाद मणिशंकर अय्यर और कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान जाके मोदी सरकार हटाने के लिए मदद की मांग की थी।

और आज जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने भी दिग्विजय सिंह की बात का समर्थन किया है।

कांग्रेस पार्टी पहले से एक परिवार की चाटुकारिता तो करती रही है , अब उन्होंने पाकिस्तान कि भी चाटुकारिता चालू कर दी है। देश के अंदरूनी मामलों को बाहर उछालना इनकी पुरानी आदत है। मोदी विरोध मे केवल देश विरोध किया है। देश को कमजोर करना शायद कांग्रेस कि मुख्य भूमिका रही है।

१९४७ से ही भारतीय बच्चों को किताबों में गलत इतिहास पढाया गया ओर मुगल काल को महान बताया गया ओर पराक्रमी वीर शिवाजी महाराज को पहाडी चूहा बताया गया, वोट बैंक कि राजनीति के लिए तुस्टीकरण नीति अपनाई ओर देशवासियों को भ्रम में रखा कि “भारत एक विकासशील देश है” कांग्रेस पार्टी यही चाहती थी।

धारा 370 हटने के बाद अब देश में 2 विधान और 2 निशान नहीं है, आज वहां शान से भारत का तिरंगा झंडा लहरा रहा है, क्या कोंग्रेस पार्टी को तिरंगे झंडे से भी तकलीफ है???

तकलीफ इसबात कि है जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मोदीजी ने 7 साल में जो विकास किया है वो कांग्रेस पार्टी पिछले 60 सालो के अपने शासन में नहीं कर पाई।
दूसरी बात भारत कि फौज इतनी मज़बूत हो गई है की आज पाकिस्तानी आतंकवादी घुसपैठ करने से पहले 100 बार सोचता है। कांग्रेस को जम्मू-कश्मीर में हो रहे विकास कार्यों से और तो और उनको कश्मीरी पंडित फिरसे कश्मीर में शायद न बस जाए ईस से भी डर लगता होगा।

नेशनल कांफ्रेंस पार्टी ने रोशनी योजना के तहत भूमि घोटाला किया ओर केवल अवैध रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों को बसाया गया, जिसे कांग्रेस पार्टी का समर्थन हासिल था, मैं पूछना चाहता हूं, विदेशी मुस्लिमों को क्यों बसाया अवैध रूप से??? हमारे भारत के कश्मीरी पंडितो को क्यों नहीं बसाया कांग्रेस और नेशनल कान्फ्रेंस पार्टी ने ???

कोंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुप क्यों हैं, दिग्विजय सिंह के बयान पर ??? इसका अर्थ तो यही है की ये कांग्रेस पार्टी का अधिकारिक बयान है। कांग्रेस पार्टी देश को विभाजित करना चाहती है 2 विधान और 2 निशान में।

देश पूछ रहा है आज कांग्रेस पार्टी से कि वो हिंदुस्तान के लिए काम करते है या पाकिस्तान के लिए ??

🇮🇳जय हिन्द🇮🇳
🇮🇳जय भारत🇮🇳

12-06-2021

Are we the only country in a GDP Crisis?

— Written by Shrey Saboo.

India’s FY21 GDP growth shrunk by 7.3 %.
As soon as these headlines flashed, social media took to a storm. People started criticizing Narendra Modi and his Government, their policies and started questioning his definition of “Ache Din?”. It’s the right of the people to question the government.

But what is the reason behind the drop in GDP?
Before I explain the reason behind this crisis, let us go through some figures around the world. If we have a look at the global economy, it is also going through a bad phase. All countries in the world are suffering an economic crisis. If we take the economy of the United Kingdom into account, we will find that it has plunged into the deepest recession since the record began – their worst contraction in 41 years. German Finance Minister, Thomas Schaefer expects public debt to reach 80% of GDP. Germany’s GDP has also shown a record drop. Japan’s GDP contracted by 27.8% in April – June. Canada’s GDP dropped at an annual rate of 38.7 % between April and June. Italy’s GDP shrinks by 12.4% in Q2. The GDP of the USA dropped by a record 33% annual rate in the 2nd quarter. The reason behind this is the Corona virus or the Chinese Virus. Due to a surge in the COVID-19 cases, many countries were forced to announce numerous nationwide lockdowns. Global economy was already seeing a recession before the pandemic. Due to COVID-19 and the lockdown, economies around the world suffered a great blow. India’s GDP has also fallen in unison, due to lockdowns imposed by the State Governments to curb the following wave of COVID-19 pandemic, for the people’s safety.

This is the basic economics of India’s GDP crisis.
This is also something that will be conveniently ignored by those who love to slam the Government with baseless allegations.

The world is seeing an economic and health crisis due to this pandemic. Every country that levied lockdowns, suffered a significant dip in their GDP. Since shops, factories, workplaces, restaurants and several facilities were brought to a grinding halt, it is common sense that one must not expect the GDP to grow.

No doubt, it is our right to critique the Government of our country, but not when one chooses to avoid logic. All seasoned pessimists will criticize the Government for focussing on the GDP, when they lift a lockdown during a pandemic. If there is a lock down keeping the health of the people in mind then these people will criticize the government for low GDP. When the Govt introduces Tracking applications like Arogya Setu then these people will say that the Govt wants to steal the data of users for NRC. If not then these same people will compare India with South Korea and see how South Korea is managing citizen tracking. The economy of India is on the path of recovery. It is in (-)ve just due to the restrictions imposed in 2nd wave. Economy will be picked up as soon as the full lockdown and restriction will be lifted.

Those criticizing PM Modi today, will take to their ‘secular silence’ when GDP bounces back to what it was, or even if it booms. Their agenda is to put politics over logic. In an attempt to be socially ‘acceptable’, some of the intelligent ones also choose to These Pessimists try to look cool by criticizing the government for everything irrespective of whether it is a good or a bad thing.

I urge people to question the Government if they must, based entirely on facts. Baseless questions and such allegations are for the sole purpose of causing bitterness among the citizens of this nation.

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क्या भारत के अल्पसंख्यक अब अल्पसंख्यक कहलाने लायक है?

— हर्षित माली, स्वयं सेवक.


हिंदुस्तान और पाकिस्तान बटवारे से ही हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक रहे है। दूसरे समुदायों को संविधान में अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया गया । फिर भी आजादी के बाद बहुसंख्यक हिंदुओं को अपने ही देश में पलायन करना पड़ता है। 1990 में हिंदुओ को कश्मीर से पलायन करना पड़ा और अब 2021 में पश्चिम बंगाल से और अलीगढ़ से हिंदुओं को पलायन करना पड़ रहा है। हर बार बहुसंख्यक हिंदुओ के पलायन का कारण है एक समुदाय विशेष जिसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया है।

इसका मतलब ये नही की हिंदू बहुसंख्यक होने के बाद भी कमजोर है, ये अल्पसंख्यक  हिंदुओ पर उसी इलाके में अत्याचार करते हैं जहा हिंदुओं की संख्या ज्यादा है।

हिंदूओं के पास हमेशा तीन ही विकल्प होते है। पहला विकल्प अपनी जान दे दो। दूसरा विकल्प धर्म परिवर्तन कर लो और तीसरा विकल्प अपनी जगह छोड़कर चले जाओ। हिंदुओ के पास सिर्फ तीसर विकल्प ही रह जाता है  क्योंकि वो दुर्बल के भांति जान दे नही सकते और हिंदू धर्म जैसे पवित्र तथा सबसे शक्तिशाली धर्म को छोड़ नही सकते इसीलिए हिंदुओं को पलायन करने में ही अपनी भलाई नज़र आतीं हैं। उन्हें अपने ही वतन में शरणार्थी बनना पड़ता है।

इसका मतलब यह है की जिन्हे हम अल्पसंख्यक कहते है वो अब अल्पसंख्यक कहलाने लायक नही रहे। उनसे अल्पसंख्यकों का दर्जा वापस लिया जाना ही उचित होगा और उनसे वो सभी सुविधाए भी वापस ले ली जाए जो उन्हे अल्पसंख्यक होने पर दी गई थी।

पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में हिंदू और सीख धर्म अल्पसंख्यक है इसीलिए वहां के बहुसंख्यक उन अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार और बलात्कार जैसी नीच हरकत करते है।


अब सवाल यह है कि अल्पसंख्यक अब अल्पसंख्यक कहलाने योग्य है? बिलकुल नहीं, इसलिए सरकार को संविधान में संशोधन कर अल्पसंख्यक का दर्जा वापस लेना चाहिए और एक देश एक कानून लागू कर देना चाहिए।

श्री राम भक्त
हर्षित माली,स्वयं सेवक

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सरकार से सवाल करने की बजाय समाधान खोजना होगा।

–कुमार हर्ष

आज विश्व मानव जाति की इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी, कोरोना महामारी का हम सामना कर रहे है। आज हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश की जनसंख्या है, हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था। लेकिन वर्तमान मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद अनेक मेडिकल कॉलेज और एम्स खोले। इसका परिणाम हमे आज दिख रहा हैं।

जब जनवरी में वैक्सीनेशन अभियान की शरुआत हुई थी, तो एम्स के निदेशक समेत भारत के कई बड़े डॉक्टर ने टीका लगाकर स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मी के लिए अभियान को प्रारंभ किया था, लेकिन कई बड़ी विपक्षी पार्टियों ने ये कहकर भ्रम फैलाया कि इस वैक्सीन के लगाने से नपुंशक हो जाते और ये किसी पार्टी विशेष की वैक्सीन हैं।
जिस देश मे अभी भी बड़ी संख्या में लोग निरक्षर हो, वहां टिकाकरण को लेकर भ्रम पैदा करना कितना घातक हो सकता हैं?

ये जानते हुए भी इन लोगो ने भ्रम फैलाया है और आज ये लोग यह भ्रम फैलाने में लगे है कि भारत में वैक्सीन की कमी है। हमे यह समझना होगी कि सवाल उठाने से अच्छा अगर हम साथ मिलकर कार्य करें तो हम इस महामारी से जल्द विजय हों सकते हैं।
अभी हम सभी को मिलकर लोगो को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।



(ये लेखक के अपने विचार है।)

७ वर्ष की सेवा…

— सुभाष चन्द्र.

मोदी जैसा शालीन,सहिष्णु
नेता नहीं कोई,
वो लगा है राष्ट्र निर्माण में,
और विपक्ष लगा है उसे गिराने में —

आज 30 मई है जब 2 वर्ष पहले नरेंद्र
मोदी दूसरी बार प्रधान मंत्री बने -इसके
पहले 26 मई, 2014 को 30 साल में
भाजपा को पूर्ण बहुमत दिला कर वो
प्रधान मंत्री बने थे —

मोदी को देख कर कोई भी समझ
सकता है कि उसके जैसा शालीन
और सहिष्णु व्यक्ति कोई नहीं हो
सकता —

क्या क्या किया प्रधानमंत्री रहते हुए, ये
तो सभी के सामने है लेकिन एक सत्य
है कि कांग्रेस 60 साल के शाशन में
गड्ढे खोदती रही और मोदी उन गड्ढों
को भर रहा है —

कांग्रेस सत्ता से बाहर रह कर भी
विपक्ष के साथ मिल कर 7 साल से
मोदी का विरोध करते हुए गड्ढे ही
खोद रहा है और अंध विरोध में
इतना पगला गए कि देश के दुश्मनों
के भी साथ खड़े हो गए —

समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है
जिसे मोदी की योजनाओं का कुछ
न कुछ लाभ ना मिला हो — एक
बार कल्पना कीजिये कि घर में
बिजली ना हो तो कैसा लगता है –

ये अंधेरा आज़ादी के बाद से देश
के 18 हजार गांवों में था जिन्हें
रोशन किया मोदी के एक अभियान
ने वो भी 1000 दिन में –करोड़ों
गरीब बैंको से जुड़े और आज सीधा
पैसा उन्हें दे कर दलाल बाहर कर
दिए —

करोड़ों परिवारों को खासकर महिला
वर्ग को शौचालय दे कर अद्भुत काम
किया मोदी ने जिस पर ऐसा ध्यान नहीं
दिया गया –लाखों पूर्व सैनिकों को
OROP मिला और देश को भी मोदी
ने सुरक्षित किया —

बंदा प्रधानमंत्री बनने से पहले कहता
था कि दुश्मन को उसी की भाषा में
जवाब देना चाहिए और पाकिस्तान
को 2 बार घर में घुस कर मार आया
मगर निकम्मा विपक्ष सबूत मांगता
रहा –

कांग्रेस राज में 2013 में रफाल
खरीदने के लिए खज़ाना खाली था,
मगर मोदी ने 36 रफाल के साथ साथ
6 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार
सेना को दे दिए —

आज देश में अपने उद्योगों को इतना
काबिल बना दिया कि वो हथियार खुद
बना रहे हैं Make in India कार्यक्रम
में जिसका मज़ाक उड़ाता है विपक्ष-

मैंने मोदी को कभी किसी के लिए
अपशब्द कहते नहीं सुना मगर फिर
भी विपक्ष उसके लिए (खासकर
कांग्रेस नेता) भद्दी से भद्दी गालियां
देते रहे हैं –ये केवल मोदी के लिए
नफरत है –

विपक्ष कोशिश करता रहा कि
अमेरिका मोदी को वीसा ना दे मगर
मोदी में दम था जोअमेरिका तो क्या,
हर देश ने उसकेलिए पलक पावड़े
बिछा दिए —

मोदी ने किसी कौम से भेदभाव नहीं
किया कोई सुविधाओं का लाभ देने
के लिए मगर मुस्लिम बिरादरी हर
योजना का लाभ लेते हुए भी मोदी
को हटाने में लगी है —

मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा ऐसे
ही नहीं बना, बस मोदी में विश्वास
रखिये —

मोदी हिन्दू और सनातन धर्म के
लिए एक आशा की किरण है,
हिन्दू जागरण हो रहा है जिसकी
वजह से मोदी है 7 साल से –
ये हिन्दू जागरण करते रहिये –

(सुभाष चन्द्र)
“मैं वंशज श्री राम का”
30/05/2021

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The New IT Rules.

— Written by Shrey Saboo.

The new social media rules of 2021 are a bold step in the right direction by the Modi Govt. It is a much-needed change for the IT Sector in this age of Social Media. The new rules apply to Social Media giants like Facebook, Twitter and other Social Media apps and OTT Platforms like Hotstar, Sony Liv etc. The Govt of India had given them 3 months of time on 25th February 2021 which ended on 25th May 2021. This was followed by rumours of Instagram, Twitter, Facebook and WhatsApp would be banned. While many criticize the new IT rules, we must appreciate the government for taking a bold decision with regard to this sector since they intend to protect rights of users and were framed because social media giants refused to do so, in their own capacity.

These IT Rules haven’t sprung up suddenly. They came about after two Supreme Court Judgements on the Prajwala case (2018), regarding child pornography and the September 2019 case of Facebook versus the Union of India. In the second case, the Supreme Court said that it is imperative and there is a properly framed regime to find out the persons or institutions who are the originators of such content. Also in 2018, was a debate in the Rajya Sabha, where govt committed to frame guidelines on fake news.

Under the new IT Rules, social media companies have to establish a grievance redressal mechanism and an officer for registering grievances. These companies have to remove materials against the dignity of users if complained within 24 hours. Also they have to appoint a nodal officer for 24*7 contacts with law enforcement agencies. Furthermore, the details of these officers must be published on its website. The companies also have to deliver a report every month on the number of grievances filed and how they were addressed. Most important rule is that on govt or court’s order these companies need to disclose the originator of a mischievous tweet/message.

For the OTT Platforms they need to classify the contents into five different age categories. There must be a parental lock for content above 13 years of age. Age verification for content classified as Adult. OTT Platforms need to disclose the details of the published content. They must have a Grievance redressal system and a self-regulatory body headed by a former SC or HC Judge.

Past the deadline i.e. 25th March, there were rumors around social media that apps like Twitter, Facebook, and Instagram would be banned. The Left Lobby and Congress along with its supporters and its fake news peddlers and fact checkers as usual opposed these new IT Rules and spread fake news about the social media. WhatsApp said that this new rule is a breach in the Privacy of the users. In the latest privacy policy, WhatsApp said that they will share data with Facebook and other business entities. What happens to the privacy here?

These rules are the need of the hour. We have seen many times as to how due to a fake news spread via social media, there have been riots. Example: – Palghar
Sadhus Lynching, Muzaffarnagar Riots. If the govt is able to track the source of the sender then it would help in curbing riots and stabilizing the Law and Order situation. Recently the social media has been a hot bed in sharing misinformation, fake news that instigate riots and contents like pornographic and sexual abuse. Under the old rules the government was helpless in tracking down the original user to share a piece of content. Also, under these new rules, if someone black mails a woman to release her private pictures etc. and when the woman complains to the social media company then the company must reply to her soon. Company is
bound to trace the origin too. If content appears to be against the integrity of India then they must remove that content within 36 hours. Also, these companies will be monitoring the social media platform 24*7 to remove any pornographic or child abuse content immediately.

OTT Platforms have to regulate content, block every nude content to safeguard children, give details of the content, have a parental lock etc. so that movies like Bollywood Begum which can take a serious toll on the mental health are kept away from children. If a company has to operate in India then it needs to follow the laws of India. It can’t dictate the world’s largest democracy. There are crores of people who use social media, watch movies on OTT Platforms and we all know what type of content circulates. To keep a check on those types of content, these rules are necessary.

At last, I would like to thank the Govt of India for emphasizing on these norms; playing on front foot despite backlash by many sectors of the society they were adamant on implementing these laws. We even saw how the Govt had given Twitter a befitting reply as they were “beating around the bush.” Twitter takes tough action when there is vandalism on Capitol Hill, but when vandals and pro – terrorist elements invade Red Fort, twitter goes mum. They show a part of Ladakh as China and it takes fortnight to get it removed. Kangana Ranaut’s account is deleted but Sharjeel Usmani’s twitter account is there as it is. Twitter is an American company and has a huge user base, but still refuse to give any indulgence to its own user who are suffering in India because of abuse. Who is twitter to lecture India on Democracy?

No company can afford to get banned in a country like India where there are crores of users. Not only India, but countries like Poland, Germany, and France have passed similar rules for social media to curb cyber-crime. Did these companies protest against them or refuse to comply with their laws?

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ममता दीदी, अब तो राष्ट्रनीति को राजनीति के ऊपर रखिए

— कुमार हर्ष.

दिनांक 28 मई 2021 को जब पीएम मोदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर थे। यास तूफान की तबाही को लेकर दोनों राज्यो के मुख्यमंत्री के साथ समीक्षा बैठक करनी थी।
पहले प्रधानमंत्री ने ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ तूफान प्रभावित क्षेत्र की समीक्षा की, और नवीन पटनायक ने कहा कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार पर बहुत बोझ है, हम उन पर आर्थिक दबाव नही बनाएंगे।
ये दिखाता है लोकतंत्र की खूबसूरती।
फिर जब पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समीक्षा बैठक करने के लिए आये तो वहाँ ममता बनर्जी नही थी वो आधे घंटे बाद मीटिंग में पहुची और पीएम को फ़ाइल देकर चली गयी, जबकि उनको उहा मोदी जी के साथ प्रेजेंटेशन देखनी थी। यह दिखाता है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राजनीतिक मतभेद के कारण उन्होंने पीएम पद की क्या मर्यादा रखी।
आप सोचिये क्या ये घटनाक्रम सही है, क्या यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक संवैधानिक संस्थान हैं जो संबिधान के प्रति सत्य निष्ठा की शपथ लेकर अपने दायित्वो का पालन करते लेकिन ये घटनाक्रम इस लोकतांत्रिक परमपरा को अपमानित करता हैं।
प्रधानमंत्री बंगाल की जनता की सहायता के लिए राज्य के दौरे पर थे। और ये आपदा की घड़ी थी, इसमें सभी को मिलकर इसका सामना करना चाहिए, संविधान कर्तव्यों के ऊपर राजनीतिक मतवेद लाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था आहत होती हैं
ममता बनर्जी को साथ मिलकर काम करना चाहिए।

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